DeFi Education Fund की पॉलिसी लीड Jennifer Rosenthal ने 28 अक्टूबर 2026 को CoinDesk पर छपे एक ओपिनियन पीस में तर्क दिया कि क्रिप्टो कोई पार्टी-आधारित मुद्दा नहीं है। क्रिप्टो का भविष्य नीति पर टिका है, न कि पार्टी लाइनों पर, इसलिए लॉमेकर्स इस बहस को किस तरह फ्रेम करते हैं, इसका असर हर बिल्डर और होल्डर पर पड़ता है।
क्या हुआ असल में
Jennifer Rosenthal, जिन्हें DeFi Education Fund की आवाज़ के तौर पर पहचाना जाता है, ने अपनी बात 28 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित CoinDesk के ओपिनियन पीस में रखी। उन्होंने दलील दी कि क्रिप्टो को राजनीतिक लड़ाई के मैदान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। Rosenthal ने लिखा कि क्रिप्टो को पार्टी-आधारित जंग बनाकर देखने से एक सुरक्षित, पारदर्शी और अमेरिकी-निर्मित वित्तीय सिस्टम बनाना मुश्किल हो जाता है। उनके मुताबिक, ज़्यादातर अमेरिकी, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं। पीस के शीर्षक में उनके दावे का समर्थन करने वाले डेटा का ज़िक्र है, लेकिन उपलब्ध सामग्री में कोई ठोस पोल आंकड़े, सर्वे नतीजे या अतिरिक्त कोट्स शामिल नहीं हैं। उनकी पूरी दलील अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन की बहस से पार्टीबाजी हटाने पर केंद्रित है।
यहां तक पहुंचे कैसे
Rosenthal के इस्तेमाल किए गए फ्रेमिंग के मुताबिक, अमेरिका में क्रिप्टो नीति अक्सर पार्टी-आधारित राजनीति में उलझती रही है। वे इस बहस को ऐसे पेश करती हैं जहां राजनीतिक झुकाव चाहे जो भी हो, ज़्यादातर अमेरिकी एक साझा लक्ष्य रखते हैं। ओपिनियन पीस में किसी खास कानून, वोटिंग या पिछली घटनाओं का ब्योरा नहीं दिया गया है जिसने इस फ्रेमिंग को जन्म दिया हो। इसका फोकस क्रिप्टो नीति को पार्टी-आधारित लड़ाई की बजाय एक साझा लक्ष्य के तौर पर फिर से परिभाषित करने पर है। यह DeFi Education Fund जैसे पॉलिसी ग्रुप्स की उन लगातार कोशिशों का हिस्सा लगता है जो अमेरिकी लॉमेकर्स के क्रिप्टो नियमों पर चर्चा करने के तरीके को आकार देना चाहते हैं।
आपके लिए क्यों मायने रखता है
बिल्डर्स और होल्डर्स के लिए, Rosenthal की दलील यह संकेत देती है कि वॉशिंगटन में क्रिप्टो रेगुलेशन पर चर्चा के तरीके को बदलने की कोशिश हो रही है। अगर लॉमेकर्स कम पार्टी-आधारित फ्रेमिंग अपनाते हैं, तो अमेरिका स्थित प्रोजेक्ट्स और निवेशकों के लिए रेगुलेटरी स्पष्टता जल्दी आ सकती है। लेकिन अगर पार्टी-आधारित बंटवारा जारी रहता है, तो क्रिप्टो नियमों पर प्रगति धीमी और अनिश्चित बनी रह सकती है। अमेरिका के बाहर काम करने वाले बिल्डर्स को भी इस बहस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी रेगुलेटरी फैसले अक्सर दूसरे बाज़ारों के नियमों को भी प्रभावित करते हैं। जो यूज़र्स क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करते हैं, उन्हें अगर Rosenthal की बाइपार्टिसन फ्रेमिंग लॉमेकर्स और रेगुलेटर्स के बीच जगह बनाती है, तो नीति में अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव कम देखने को मिल सकते हैं।
बड़ा सवाल
Rosenthal की दलील इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या क्रिप्टो नीति कभी पार्टी-राजनीति से अलग रह सकती है, खासकर जब चुनावी चक्र वॉशिंगटन में सत्ता बदलते रहते हैं? अगर हर नई सरकार के साथ रेगुलेशन बदलता रहा, तो बिल्डर्स और होल्डर्स को सालों तक अनिश्चितता झेलनी पड़ सकती है। गहरा सवाल यह है कि क्या कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क, चाहे वह बाइपार्टिसन हो या न हो, बदलती राजनीतिक हवाओं के सामने लंबे समय तक टिक सकता है।
आगे क्या देखना है
उपलब्ध स्रोत सामग्री में इस बहस से जुड़े किसी आने वाले वोट, सुनवाई या बिल की डेडलाइन का ज़िक्र नहीं है। पाठकों को आने वाले महीनों में यह देखना चाहिए कि अमेरिकी लॉमेकर्स और रेगुलेटर्स कम पार्टी-आधारित क्रिप्टो नीति की इन मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। Bonuz उन रेगुलेटरी घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखेगा जो वॉलेट्स, हार्डवेयर और रोज़मर्रा की क्रिप्टो एक्सेस को प्रभावित करते हैं, खासकर जहां साफ नियम कनेक्टेड डिवाइसेज़ को अपनाने की रफ्तार तेज़ कर सकते हैं।
