अमेरिका की Commodity Futures Trading Commission (CFTC) का कहना है कि CME Group अपनी नई परपेचुअल फ्यूचर्स नीति से हुए किसी वास्तविक नुकसान को साबित नहीं कर पाई है, इसलिए वह अदालत में इसे रोक नहीं सकती। इस मामले का फैसला तय करेगा कि अमेरिका में परपेचुअल फ्यूचर्स का कारोबार कैसे होगा—एक ऐसा बाजार जो विदेशों में पहले से ही तेज़ी से बढ़ रहा है।
क्या हुआ असल में
CoinDesk की रिपोर्ट के मुताबिक, CFTC ने शुक्रवार को अदालत में एक ब्रीफ दाखिल कर दावा किया कि CME Group एजेंसी की नई परपेचुअल फ्यूचर्स नीति से हुए किसी ठोस नुकसान को नहीं दिखा पाई। CFTC ने मई 2026 में Kalshi के पहले बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी थी, जिससे अमेरिकी बाजार परप्स के लिए खुल गया। इसके बाद CME ने मुकदमा दायर कर दावा किया कि ये प्रोडक्ट्स दरअसल स्वैप हैं, फ्यूचर्स नहीं, क्योंकि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। CFTC ने जवाब में कहा कि CME को 'प्रतिस्पर्धा में वास्तविक या आसन्न बढ़ोतरी का ठोस आरोप लगाना होगा' और 'उसने ऐसा किया ही नहीं है।' एजेंसी ने यह भी बताया कि नीति बदलाव के बाद से CME पर क्रिप्टो फ्यूचर्स का वॉल्यूम बढ़ा ही है। CME ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
यहां तक कैसे पहुंचे हालात
परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडर्स को लीवरेज के साथ किसी एसेट की कीमत पर दांव लगाने देते हैं, और इनकी कोई तय समाप्ति तारीख नहीं होती। ये कॉन्ट्रैक्ट वैश्विक क्रिप्टो डेरिवेटिव्स कारोबार का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें ज्यादातर कारोबार विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर होता है। मई 2026 में, CFTC ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परप्स को अमेरिका में लाने की मुहिम का जवाब देते हुए इन्हें केस-दर-केस आधार पर फ्यूचर्स के तौर पर रेगुलेट करने पर सहमति जताई। दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज को चलाने वाली CME ने इसके तुरंत बाद अदालत में आपत्ति जताई। CFTC ने पिछले महीने ही जज से CME का मुकदमा खारिज करने की मांग की थी। यह नई ब्रीफ उसी दलील को आगे बढ़ाती है, और कहती है कि CME एक तरफ निवेशकों को अर्निंग्स कॉल्स पर बताती है कि उसे परप्स की मांग बहुत कम दिखती है, वहीं दूसरी तरफ अदालत में नुकसान का दावा नहीं कर सकती।
आपके लिए यह क्यों मायने रखता है
अगर CFTC की जीत होती है, तो ज्यादा अमेरिकी कंपनियां रेगुलेटेड परपेचुअल फ्यूचर्स लॉन्च कर सकेंगी, जिससे अमेरिकी ट्रेडर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स तक घरेलू पहुंच मिलेगी जो लंबे समय से सिर्फ विदेशों में उपलब्ध थे। इससे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में CME के दबदबे पर दबाव बन सकता है और Kalshi जैसे नए प्लेटफॉर्म्स के लिए जगह बन सकती है। बिल्डर्स के लिए, यह मामला तय करेगा कि परप्स पर फ्यूचर्स वाले सख्त नियम लागू होंगे या स्वैप वाले हल्के नियम, जिससे प्रोडक्ट डिजाइन और कंप्लायंस लागत प्रभावित होगी। ट्रेडर्स के लिए, लंबी कानूनी लड़ाई का मतलब है अनिश्चितता—अगर CME आखिरकार जीत जाती है और बाजार को समेटना पड़े, तो नए घरेलू परप कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रहेंगे या नहीं, यह साफ नहीं है।
बड़ा सवाल
क्या परपेचुअल फ्यूचर्स को फ्यूचर्स की तरह रेगुलेट किया जाना चाहिए, स्वैप की तरह, या फिर एक बिल्कुल नई श्रेणी के तौर पर? इसका जवाब तय करेगा कि आने वाले सालों में अमेरिका में लीवरेज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे काम करेगी। साथ ही यह एक कठिन सवाल भी खड़ा करता है: अगर अदालतें बाद में CFTC के फैसले को पलट देती हैं, तो क्या तेजी से बढ़ते बाजार को सुरक्षित तरीके से समेटा जा सकता है? नियामकों, एक्सचेंजों और ट्रेडर्स—सभी का दांव इस बात पर लगा है कि यह मसला कैसे सुलझता है।
आगे क्या देखना है
फेडरल जज ने अभी तक CME के मुकदमे को खारिज करने की CFTC की अर्जी पर फैसला नहीं सुनाया है। TD Cowen के एनालिस्ट Jaret Seiberg ने सोमवार को एक नोट में कहा कि मुकदमेबाजी के दौरान परप बाजार की बढ़ती ग्रोथ, अगर CME जीतती है, तो भविष्य में इसे समेटने की प्रक्रिया को और जटिल बना सकती है। नज़र रखें जज के स्टैंडिंग से जुड़े फैसले पर, और Kalshi के बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट के बाद आने वाली किसी भी नई परपेचुअल फ्यूचर्स मंजूरी पर।
